शङ्कास्पद लागेर रोकिएका एक लाख दुई हजार सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को वास्तविकतामाथि अध्ययन सुरु भएको छ । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले मातहतका यातायात कार्यालयमार्फत लाइसेन्स सक्कली वा नक्कली हुन् भन्ने विषयमा अध्ययन सुरु गरेको हो ।
सम्बन्धित कार्यालयका ढड्डामा भएको रेकर्डलाई आधार मानेर अध्ययन सुरु गरिएको हो । बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाका अनुसार बागमतीका यातायात कार्यालयहरूले ती लाइसेन्सको अध्ययन गरेपछि सक्कली भए सम्बन्धितलाई वितरण गरिने छ । पहिचान का आधारमा लाइसेन्स नक्कली भएको देखिएमा नष्ट गरिने छ ।
यसअघि विभिन्न कार्यालयबाट वितरण गरिएका एक लाख दुई हजार नयाँ लाइसेन्स नक्कली रहेको भन्ने शङ्का लागेपछि रोक्का गरिएको थियो । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले रोक्का भएका लाइसेन्सको ढड्डासँग दाँजेर विवरण ठिक भए खुला गर्ने प्रकृया सुरु भएको बताए ।
उनले लाइसेन्स जारी गर्ने र रद्द गर्ने अधिकार प्रदेशका यातायात कार्यालयलाई भएकाले चेकजाँच गरी ढड्डा अनुसार ठिक भएका लाइसेन्स खुला हुने बताए ।उनका अनुसार नक्कली भनेर रोक्का गरिएको लाइसेन्स सम्बन्धित यातायात कार्यालयले ढड्डामा भएको रेकर्डसँग विवरण नभेटिए रद्द हुने छ । त्यस्तै लाइसेन्समा ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’ को उल्लेख गरिएको भए पनि ढड्डामा ‘बी’ मात्रै रहे पनि चालकले ‘बी’ श्रेणीको मात्रै लाइसेन्स पाउने छन ।
विभागले नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा आन्तरिक अध्ययन पनि गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को अनुसन्धान पश्चात् यातायात कार्यालयकै कर्मचारी पक्राउ परेका थिए । लिखित र ट्रायल नै नदिई लाइसेन्स बनाएका तथा अरूका नाममा लाइसेन्स लिएकाहरू धेरै भेटिएको विभागले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय स्मार्ट लाइसेन्सको नियमन गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई स्मार्टफोन हस्तान्तरण भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले काठमाडौँमा लाइसेन्स चेकजाँचका लागि झन्डै दुईसय थान मोबाइल प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । हाल ट्राफिक प्रहरीले स्मार्ट फोनमार्फत चेकजाँच गर्दै आएको छ ।
२०७२ देखि स्मार्ट लाइसेन्स लागु भएपछि छपाइको काम निरन्तर बाँकी रहँदै आएको छ । नक्कली लाइसेन्सको बिगबिगी हुन थालेको, परीक्षा पास गरेकाले लाइसेन्स कार्ड पाउन कम्तीमा दुईदेखि तीन वर्षसम्म कुर्नुपर्ने अवस्थाले पनि यस्ता समस्या ल्याएको हाे । विभागका अनुसार हालसम्म २८ लाखप्रति लाइसेन्स छाप्न बाँकी छ ।
