ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । कार्यसम्पादनको हवाला दिँदै घिसिङलाई सोमबार नाैबुँदे स्पष्टीकरण सोधेको हो ।मन्त्रालयले मागेको विवरण पेस नगरेको, उपलब्ध गराएको विवरण गोलमटोल रहेको, मन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको समितिलाई तलब, भत्तालगायतका सुविधाको प्रस्तावमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ जनाएकोलगायत कारण देखाएर स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
सचिव सुरेश आचार्यले कार्यासम्पादन नगरेको जनाउँदै स्पष्टीकरणको पत्र पठाएका हुन् । सातदिने स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझे कानुनबमोजिम थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
तर, कात्तिक ८ गतेसम्म कुनैपनि उद्योगले बक्यौता तिरेनन् । बक्यौता नतिरेपछि कात्तिक ८ गते सञ्चालक समितिको बैठकमा बहुमत सदस्यले लाइन काट्नुपर्ने बताए । मन्त्रीले माइन्युटमा साइन गरेका थिएनन् ।
मन्त्री खड्काले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कुलमानले लाइन काट्न लागेको जानकारी गराए । तर, मन्त्रिपरिषद्ले त्यसको विषयमा कुनै निर्णय गरेन । मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङमाथि कुनै कारबाही नगरेपछि मन्त्री खड्काले कात्तिक १३ गते (स्पष्टीकरण स्वरूपमा) १५ बुँदे विवरण तथा त्यसको केही दिनपछि ६ बुँदे विवरण मागे ।
मन्त्रिपरिषद्ले उद्योगको विषयमा कुनै निर्णय नगरेपछि विद्युत् नियमन आयोगले एक किस्ता बुझाए लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई लिखित निर्देशन दियो । लाइन काट्ने र जोड्ने हुँदा हैरान भएका १४ उद्योग किस्ताबन्दीमा आए । किस्ताबन्दीमा आउँदै गर्दा कात्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न निर्देशन दियो ।
मन्त्री खड्का र कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीच तिक्तता थियो नै झन् गत मंसिर ३ को मन्त्रालयस्तरीय समिति गठनपछि झन् ठूलो रूप लियो । अझ उक्त समितिको खर्च प्राधिकरणकै स्रोतबाट निकाल्नुपर्ने मन्त्रीको प्रस्तावमा घिसिङको असहमतिपछि छताछुल्ल भएको छ ।
मन्त्रालय र प्राधिकरणको द्वन्द्वमा समग्र ऊर्जा क्षेत्र नै परेको जानकारहरू बताउँछन् । पुस ४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको माइन्युटमा कुलमानले फरक मत राखेपछि मन्त्री खड्का घिसिङलाई हटाउने पक्षमा थिए । घिसिङलाई हटाउन उनले सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको जानकारहरु बताउँछन् ।
