नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम नबुझाएका इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई रकम दाखिला गर्न ताकेता गरेकाे छ ।
आज सूचना निकाल्दै प्राधिकरणले रोयल्टी तथा दस्तुरसहितको सम्पूर्ण रकम पुस मसान्तभित्र बुझाइसक्न निर्देशन दिएको हो । दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ अनुसार प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकहरुले वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतका दरले रोयल्टी र २ प्रतिशतका दरले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापतको रकम बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
नियमावलीको नियम २६ मा ‘वार्षिक कुल आम्दानी’ भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चारसम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम बाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरेबापत अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ ।
प्राधिकरणका अनुसार कतिपय इन्टरनेट (इमेल) सेवा प्रदायकहरुले उक्त व्यवस्था बमोजिम कुल आम्दानी गणना नगरी इन्टरनेट सेवा सञ्चालन तथा बिक्री वितरण बापत मर्मत सम्भार लगायत शीर्षकबाट प्राप्त गरेको कुल आम्दानीमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम बुझाएका छैनन् ।
‘सोही विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनको फैसलाबाट कुल आम्दानीका सम्बन्धमा थप स्पष्ट समेत भएको हुँदा इन्टरनेट (इमेल) सेवा प्रदायकहरु ले उल्लिखित शीर्षक बमोजिमको कुल आयमा नियमानुसार लाग्ने थप दस्तुरसहित को बुझाउन बाँकी सम्पूर्ण रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम २०८१ पुस मसान्तभित्र दाखिला गर्न अनुरोध गरिन्छ,’ सूचनामा उल्लेख छ ।
