मधेस प्रदेश सरकारले स्थानीय तह कर्मचारीहरूलाई प्रदर्शन नगर्न आग्रह गरेको छ।प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेका समस्या समाधानका लागि गृहकार्य गरिरहेको भन्दै प्रदर्शन नगर्न अनुरोध गरेको हो।
मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार अनिलकुमार कर्णले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले उठाएका समस्याप्रति जानकार रहेको र समाधानका लागि आवश्यक प्रयास भइरहेको उल्लेख छ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले पुस १६ गते ऐनका प्रावधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या अध्ययन र समाधानका लागि गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरेको छ।सो समितिमा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी तिवारी, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादव, र वन तथा वातावरण मन्त्री त्रिभुवन साह सदस्य रहेका छन्।
समितिले समस्याको विश्लेषण गरी सुधारका सुझाव दिन काम तीव्रताका साथ अघि बढाएको बताइएको छ। गृहकार्य पूरा नहुँदासम्म प्रदर्शन नगर्न कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा मुख्यमन्त्री सिंहले कर्मचारीहरूले ऐनका प्रावधान नहुँदा पदस्थापन र स्तरवृद्धिमा अवरोध भएको गुनासाप्रति गम्भीर ध्यान दिएको उल्लेख छ। मन्त्री लेखी नेतृत्वको समितिबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्रीले व्यक्त गरेको जनाइएको छ।
प्रदेश सरकारले कर्मचारीहरूका जायज माग पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै सहकार्यका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट गरेको छ।
