बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को छैटौं बैठक अप्रिलमा गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । गत ४ पुसमा बसेको २४औं बिम्स्टेकका उच्च अधिकारीहरूले बैठकमा आयोजक राष्ट्र थाइल्यान्डले अप्रिलमा बिम्स्टेक सम्मेलन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।थाइल्यान्डले अध्यक्षता गरेको उच्च अधिकारीहरूको भर्चुअल बैठकपछि थाइल्यान्डको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार सन् २०२५ मा छैटौं बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअघि गत १८ र १९ भदौमा छैटौं बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनको मिति तय भएकामा थाइल्यान्डको राजनीतिक परिवर्तनका कारण अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो । ३० साउनमा थाइल्यान्डको संवैधानिक अदालतले त्यहाँका निवर्तमान प्रधानमन्त्री स्रेथा थाविसिनलाई नैतिक उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै पदमुक्त गरेको थियो । थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री थाविसिन पदमुक्त भएसँगै बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न उठेको थियो ।
अन्तिम समयमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै थाइल्यान्डको विदेश मन्त्रालयले सम्बन्धित मुलुकलाई पत्राचार गर्दै सम्मेलन स्थगित भएको जानकारी दिएको थियो । थाइल्यान्ड नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा रहेको र सरकार गठनमा ढिलाइ भएका कारण सम्मेलन स्थगित गर्नुपरेको थाइल्यान्डको विदेश मन्त्रालयले जनाएको थियो । शिखर सम्मेलन सामान्यतया प्रत्येक २ वर्षमा आयोजना गरिन्छ । बिम्स्टेकले स्थापनाको २६ वर्षमा सन् २०२२ मा बडापत्र (चार्टर) ल्याएको थियो ।
६ जुन १९९७ मा बैंकक घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरी स्थापना भएको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)मा दक्षिण र दक्षिणपूर्व एसियाका बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, नेपाल, श्रीलंका र थाइल्यान्ड गरी सात देश सदस्य छन् ।
बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन १४ र १५ भदौ २०७५ मा काठमाडौंमा भएको थियो, जसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका थिए । बिम्स्टेकको पाँचौं शिखर सम्मेलन श्रीलंकाको कोलम्बोमा ६ चैत २०७८ मा भएको थियो । तेस्रो शिखर सम्मेलन २० फागुन २०७० मा म्यानमारमा भएको थियो भने दोस्रो सम्मेलन २८ कात्तिक २०६५ मा नयाँदिल्लीमा र पहिलो शिखर सम्मेलन १६ साउन २०६१ मा थाइल्यान्डमा भएको थियो ।
बिम्स्टेकले दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियालाई जोडेको छ । यस क्षेत्रको जनसंख्या १ अर्ब ७३ करोड छ । विश्वको करिब २२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको यस क्षेत्रका मुलुकले पछिल्ला ५ वर्षमा ६ दशमलव ५ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेका छन् ।
गठबन्धनका रूपमा रहेको यस संगठनको उद्देश्य सदस्य राष्ट्रहरूबीच साझा सरोकारका विभिन्न विषयमा आपसी सहयोगमार्फत साझा समृद्धि हासिल गर्ने रहेको छ । बिमस्टेकको खास विशेषता भनेको यसले निर्धारण गरेका विशेष कार्य क्षेत्र हुन् । सुरुमा व्यापार, प्रविधि, यातायात, पर्यटन र मत्स्य व्यवसाय यसका कार्यक्षेत्र थिए । तर, सन् २००८ मा कृषि, जनस्वास्थ्य, गरिबी निवारण, प्रतिआतंकवाद, वातावरण, संस्कृति, जनस्तरको सम्बन्ध र जलवायु परिवर्तलाई यसका कार्यक्षेत्रका रूपमा थप गरिएको थियो ।
६ जुन १९९७ मा बिम्स्टेक स्थापना भएको थियो भने सदस्य मुलुकका कार्यकारी प्रमुखहरूले बिम्स्टेक बडापत्रमा ३० मार्च २०२२ मा हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपालबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सार्कको विकल्पका रूपमा भारतले बिमस्टेकलाई अघि सारेको टिप्पणी हुँदै आइरहेको छ । पछिल्लोपटक सन् २०१४ मा सार्कको १८औं शिखर सम्मेलन नेपालमा भएपछि अर्को सम्मेलन भएको छैन । १९औं शिखर सम्मेलन गराउने जिम्मा पाकिस्तानले पाएको भए पनि अन्तिम समयमा भारतले सहभागी नहुने जनाएपछि स्थगित हुन पुग्यो ।
सन् २०१६ को १५ देखि १९ नोभेम्बरसम्म पाकिस्तानले १९औं शिखर सम्मेलनको तयारी गरे पनि भारत र पाकिस्तानबीच काश्मीरको विवादलाई लिएर द्वन्द्व चलेको थियो । सो द्वन्द्वका कारण भारतले सार्क सम्मेलनमा भाग नलिने भन्यो । त्यसपछि सार्क शिखर सम्मेलन अनिश्चित बनेको हो । सार्क शिखर सम्मेलन अनिश्चित बनेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अगुवाइमा पाकिस्तानबाहेकलाई समेटेर बिम्स्टेक गठन भयो । बिम्स्टेकले भने निरन्तरता पाइरहेको छ ।
