निजामती कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक दलपिच्छेका ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेमा राजनीतिक दलहरू एकमत देखिएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबार भएको बैठकमा राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकले निजामती कर्मचारीमा पार्टीगत ट्रेड युनियनको विपक्षमा धारणा राखेका हुन् ।
‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि धारणा राख्दै लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली, पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालासँगै कर्मचारीतन्त्रका विज्ञहरूले दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियनको विरोध गरेका थिए ।
त्यसलगत्तै राजनीतिक दलहरूको धारणा राख्दै प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूले पनि कर्मचारीमा दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई सुझाव दिए । जनताको करबाट तलब खाने र नीतिगत निर्णयमा संलग्न हुने निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनका रूपमा ट्रेड युनियन खोल्न दिन नहुने उनीहरूको भनाइ थियो ।
विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सत्तारूढ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने बताए । ‘पार्टीगत ट्रेड युनियन त खोल्न दिनै हुँदैन, सरकारी ‘पे–रोल’ मा रहेकाले कुनै पनि पार्टीको सदस्यता लिन पाइँदैन भनेर कानुनले व्याख्या गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो पार्टीकै धारणा हो, पार्टीगत ट्रेड युनियन त हटाउनै पर्छ ।’
