सरकारी कर्मचारीले नेपालमै उत्पादित पोशाक लगाउनुपर्ने भएको छ ।यस्तो व्यवस्था सहितका प्रावधान समेटेर सरकारले ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०८१’ ल्याएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको निर्देशिकामा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी र पदाधिकारीले स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
निर्देशिकाले सार्वजनिक निकायको परिभाषामा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को परिभाषालाई नै राखेको छ । जस अन्तर्गत संवैधानिक अंग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग र यस अन्तर्गतका जुनसुकै सरकारी निकाय र कार्यालय पर्दछन् ।
यसअनुसार राज्यका सबै अंग र त्यस अन्तर्गतका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले उपलब्ध भएसम्म नेपालमै उत्पादित पोशाक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सार्वजनिक निकायको परिभाषामा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको स्वामित्व रहेको वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैंक वा समिति समेत पर्दछन् । सरकारले गठन गरेका आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद समेत यसभित्र समेटिन्छन् । विद्यालय, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था पनि सार्वजनिक निकाय हुन् ।
स्थानीय सरकार, विकास समिति ऐन २०१३ बमोजिम गठित विकास समिति, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको ऋण वा अनुदानमा संचालित संस्था र सरकारले सार्वजनिक निकाय भनेर तोकेका अन्य निकाय पनि सार्वजनिक निकाय अन्तर्गत पर्दछन् ।
यी सबैमा कार्यरत कर्मचारी र पदाधिकारीले नेपालमै उत्पादित पोशाक लगाएर मात्रै पुग्ने छैन । कसैलाई उपहार दिँदा समेत स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्नु पर्नेछ । ‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले कुनै उपहार प्रदान गर्दा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नु पर्नेछ’ निर्देशिकाको दफा ५ (२) मा छ ।
