काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले विद्युत् महसुल बक्यौता असुल गर्ने नाममा असम्बन्धित कम्पनीहरूको विद्युत् नरोक्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नारायणप्रसाद रेग्मीको इजलासले पियोर इनर्जी लिमिटेडले विद्युत् बिक्री बापतको रकमको भुक्तानी नरोक्न भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
बक्यौता नबुझाएको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले सञ्चालकहरू आबद्ध रहेको जलविद्युत् आयोजनाको भुक्तानी काट्न थाले पछि उच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
पवन गोल्यानको समेत लगानी रहेको पियोर इनर्जी लिमिटेडको लाइन काटेपछि उच्चमा रिट दायर भएको थियो । गोल्यानले सञ्चालन गरिरहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स् लिमिटेडसँगको महसुल भुक्तानी विवादमा प्राधिकरणविरुद्ध उच्चमा रिट दायर गरेको हो ।
करिब ७५ करोडको महसुल विवादमा उच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
