डेडिकेटेड ट्रंकलाइन सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई काटेको बिल अध्ययन गर्न सरकारले एक समिति गठन गरेको छ ।
सरकारले अरबिन्द कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा विज्ञहरूसहितको ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिको सदस्यमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व निर्देशक श्रीरामराज पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले छन् । सरकारले समितिका संयोजक र सदस्यहरुलाई सोमबार नै कार्यादेश समितको पत्र दिइसकेको छ ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योगहरुको विद्युत् महसुल सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को ०८० पुस २४ को निर्णय अनुसार सर्वोच्चका पूर्वन्यायधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगको सुझाबका आधारमा सरकारले प्राधिकरणले काटेका बिलबिजकलाई ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) मिटरको मूल्य निर्धारण र प्राविधिक पक्ष अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको हो । आयोगले गत वैशाख २३ मा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
नवगठित समितिलाई जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार ०७२ माघ देखि ०७५ वैशाखसम्म टीओडी मिटर समेतको आधारमा डेठिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको बक्यौता विद्युत महसुल निर्क्यौल गर्नेसम्बन्धी आवश्यक सत्यतथ्य विवरण/प्रमाण संकलन एंव प्रमाणिकरण गर्ने मुख्य कार्यादेश दिइएको उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौतले जानकारी दिए । अध्ययनका क्रममा पुराना बिलमा शुल्क निर्धारण विधि मिलेको रहेनछ भने सच्याउने अधिकार पनि दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
