परासी — सडक विस्तार कार्यमा ढिलाइ गरेको र योजनाअनुसार काम नगरेको भन्दै सरकार र परामर्शदाता कम्पनीले नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड विस्तार आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट कर्पोरेसनलाई चेतावनी पत्र (नोटिस टु करेक्ट–एनटीसी) पठाएको छ ।
ठेकेदारलाई ठेक्का तोड्नुअघिको प्रक्रियाका रूपमा दिनुपर्ने अन्तिम चेतावनीस्वरूप एनटीसी जारी हुने गर्छ ।०७५ देखि सडक विस्तारको काम सुरु गरेर दोस्रो पटक पनि म्याद थप हुँदासमेत योजनाअनुसार काम नगरेपछि ठेकेदारलाई ठेक्का तोड्ने चेतावनीसहितको पत्र पठाएर सचेत बनाइएको सडक विस्तार आयोजना पश्चिम खण्डका आयोजना प्रमुख शशांक मिश्रले जनाए । ‘विभिन्न बहाना बनाउँदै कामलाई ढिलाइ गर्ने र आफैंले प्रतिबद्धता गरेको काम गर्न पनि आनाकानी गरेपछि ठेकेदारलाई सचेत गराइएको हो,’ उनले भने, ‘सडक विस्तार आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनीले पनि ठेकेदारलाई पटकपटक सचेत गराएर पत्राचार गरेको छ ।’
चेतावनी पत्रमा परामर्शदाता र सडक विस्तार आयोजनाले आगामी मंसिर २५ भित्र एकतर्फी रूपमा ७० प्रतिशत कालोपत्र हुनुपर्ने र चैत १७ सम्म आयोजनाको पूर्वी र पश्चिम खण्डको सबैमा एकतर्फी कालोपत्र गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । ठेकेदार कम्पनीले आर्थिक अभाव भएको भन्दै कामलाई तीव्रता दिएको छैन । सडक विस्तारका लागि आवश्यक निर्माण सामग्रीको पनि एक अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । जसको कारण यसअघि निर्माण सामग्री उपलब्ध गराएका व्यवसायीले ठेकेदारलाई सामग्री दिन छाडेका छन् ।
ठेकेदार कम्पनीले सडक विस्तारका क्रममा खनिएका खाडल नपुर्ने, वर्षौंसम्म सडक मर्मत नगर्दा सवारीसाधन सञ्चालनमै असहज हुने गरेको छ । सरकारी निकायबाट पटक–पटक सडक निर्माण र मर्मतका लागि ताकेता गर्दासमेत ठेकेदारले अटेरी गर्दै आएको छ । सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकेदारले सरकारलाई उल्टै रकम नभएको र मर्मतको कामसमेत आफूहरूले तत्कालै गर्न नसकिने भन्दै आएको छ ।
०७५ चैतमा सुरु गरेर सम्झौताअनुसार सडक विस्तारको काम भएको भए ०७९ साउनमा निर्माण सम्पन्न हुने थियो । तर, कोरोना संक्रमण, निर्माण सामग्रीजस्ता कारण देखाएर ठेकेदारले पर्याप्त जनशक्ति परिचालन गरेन । पहिलो पटक ०८० साउन ११ सम्मका लागि म्याद थपिएको थियो । पहिलो पटक थप भएको म्यादमा पनि काम सम्पन्न नभएपछि दोस्रो पटकका लागि ०८१ साउन ८ सम्म थप गरेको थियो । दोस्रो पटक पनि पूरा नभएपछि तेस्रो पटकका लागि ०८२ साउन ८ सम्म म्याद थप भएको छ । नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको पूर्वी र पश्चिम खण्डमा ६ वर्षमा ५३ प्रतिशत मात्र काम भएको छ ।
सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सबैभन्दा बढी सास्ती यात्रु र राजमार्ग वरपरका स्थानीयले भोग्नुपरेको छ । संघीय सरकारअन्तर्गत पर्ने सडक भए पनि यो सडकको सास्तीको गुनासो लिएर सर्वसाधारण स्थानीय सरकारसमक्ष पुग्ने गरेका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधि सडक बन्द, प्रदर्शन, ज्ञापनपत्र र सामाजिक सञ्जालमा आलोचना खेपिरहेका छन् ।
सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन पूर्वी र पश्चिम नवलपरासी तथा रूपन्देहीका स्थानीय तहले एकै स्वरमा केन्द्र सरकार र ठेकेदार कम्पनीलाई दबाब दिने निर्णय गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख भगौती यादवको अध्यक्षतामा बर्दघाटमा सम्पन्न जनप्रतिनिधिहरूको भेलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कात्तिक २९ मा भेटेर सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने निर्णय भएको बर्दघाट नगरपालिका प्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठले बताए ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बुटवलदेखि नारायणगढसम्मको ११३ किलोमिटर खण्डको यो राजमार्गलाई बजार क्षेत्रमा ६ लेन र बस्ती नभएको (जंगल र दाउन्ने) क्षेत्रमा ४ लेन बनाउन लागिएको हो । १७ अर्ब रुपैयाँ लगातमा ०७५ चैत ८ मा काम सुरु भएर ०७९ साउन २२ भित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने यो सडकको काम अहिलेसम्म ५३ प्रतिशत मात्रै भएको नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
सडक विस्तारको जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कर्पोरेसनले विभिन्न बहाना बनाउँदै काममा ढिलासुस्ती गर्दा राजमार्गमा खाल्डाखुल्डी, धूलो र हिलोले अन्य समयमा पनि सवारी सञ्चालन निकै सास्ती हुँदै आएको छ ।
साभार कान्तीपुर
